सोन के पानी में बिहार का हिस्सा घटाने की तैयारी पर सांसद सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को पत्र लिखकर पुनर्निर्धारण पर रोक की मांग

बक्सर । सोन नदी बेसिन में उपलब्ध जल के पुनर्निर्धारण के नाम पर बिहार के हिस्से में संभावित कटौती को लेकर बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा बिहार-झारखंड समेत संबंधित राज्यों की वास्तविक जल उपलब्धता के आधार पर जल हिस्सेदारी का नए सिरे से वैज्ञानिक आकलन कराने की मांग की है।

सांसद ने कहा कि बाणसागर एकरारनामा, 1973 के समय सोन बेसिन में कुल जल उपलब्धता 14.25 MAF आकलित थी, जबकि अब इसे 19.6335 MAF बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि करीब 5.38 MAF अतिरिक्त उपयोग योग्य पानी आखिर आया कहां से और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है।

उन्होंने इंद्रपुरी बराज की SCADA प्रणाली के आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें ‘Unmanaged Surplus Discharge’ भी शामिल रहता है, जिसे वास्तविक सिंचाई योग्य जल मानना उचित नहीं है। जल उपलब्धता का आकलन वास्तविक नदी प्रवाह, नहर आउटफ्लो, जलाशय की स्थिति और सिंचाई जरूरत के आधार पर होना चाहिए।

सुधाकर सिंह ने कहा कि एक ओर बिहार की सिंचाई परियोजनाएं पानी के लिए इंतजार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कागज पर अतिरिक्त पानी दिखाकर पुनर्बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कैमूर के रामगढ़ क्षेत्र से जुड़ी जमानियां पंप नहर परियोजना का उल्लेख करते हुए पूछा कि यदि सोन में वास्तव में अतिरिक्त पानी है तो बिहार की लंबित परियोजनाओं को पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल रहा है।

सांसद ने उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित Pumped Storage Projects के लिए सोन नदी से पानी की मांग की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों की सिंचाई जरूरत और सोन नदी के पर्यावरणीय प्रवाह से समझौता कर किसी व्यावसायिक परियोजना को पानी नहीं दिया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र जल विशेषज्ञों की मौजूदगी में उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर जल उपलब्धता के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही स्पष्ट किया कि ‘अतिरिक्त जल’ के नाम पर बिहार के हिस्से में किसी भी कटौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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