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अरक में पंचायत सरकार भवन की जमीन पर विवाद, डीएम के निर्देश पर एडीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण


- ग्रामीणों की आपत्ति के बाद पहुंची जांच टीम, सरकारी भूमि पर ही निर्माण कराने का निर्देश; जांच रिपोर्ट के बाद तय होगा आगे का रास्ता

बक्सर । चक्की प्रखंड के अरक गांव में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए चयनित जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को जिलाधिकारी साहिला के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चक्की अंचलाधिकारी और बीडीओ शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियां रखीं।





ग्रामीणों ने चयनित स्थल पर निर्माण से जलजमाव, जल निकासी और आसपास की कृषि भूमि प्रभावित होने की आशंका जताई है। ग्रामीणों की ओर से दिए गए आवेदन में दावा किया गया है कि चयनित भूमि राजस्व अभिलेख में नाला की प्रकृति की है। कुछ ग्रामीणों ने स्थल बदलने की मांग की है, जबकि उनका कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर वे पंचायत सरकार भवन के लिए रैयती जमीन उपलब्ध कराने को भी तैयार हैं।

वहीं, पंचायत और प्रशासनिक पक्ष की ओर से बताया गया है कि अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी भूमि का चयन किया गया है। पूर्व में की गई संयुक्त जांच में स्थल को निर्माण के लिए उपयुक्त बताए जाने की बात भी सामने आई है। प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन की तकनीकी स्वीकृति करीब 2.33 करोड़ रुपये की बताई गई है।




एडीएम ने कहा- रैयती जमीन पर नहीं होगा निर्माण

स्थलीय निरीक्षण के बाद अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है। कई पंचायतों में भवन बन चुके हैं, जबकि शेष पंचायतों में निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि अरक में शिकायत मिलने के बाद स्थल की वास्तविक स्थिति देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकारी भूमि पर ही कराया जाएगा, किसी रैयती जमीन पर नहीं। उन्होंने चक्की अंचलाधिकारी को भूमि संबंधी आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अब स्थल की स्थिति, भूमि की प्रकृति और ग्रामीणों की आपत्तियों की जांच के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन के इस निरीक्षण के बाद ग्रामीणों की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है।








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