इटाढ़ी आरओबी क्षतिग्रस्त मामले में विधायक आनंद मिश्र ने डीएम को पत्र लिखकर 'दो दिन पहले दी थी चेतावनी', प्रशासनिक लापरवाही को बताया जिम्मेदार

बक्सर । इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के बाद मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्र ने इस घटना को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिलाधिकारी साहिला को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बिहार सरकार से तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को पद से हटाने की मांग की है।

विधायक आनंद मिश्र ने दावा किया कि घटना से दो दिन पूर्व ही उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति को लेकर आगाह किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समय रहते चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था।

उन्होंने कहा कि यह बक्सर में प्रशासनिक चूक का पहला मामला नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर आगमन के दौरान किला मैदान में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय भी गंभीर लापरवाही सामने आई थी, जिससे बड़े हादसे की आशंका उत्पन्न हो गई थी। उस घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया।

विधायक ने आरोप लगाया कि बक्सर को अधिकारियों ने "ट्रेनिंग जिला" बना दिया है। चाहे बात जिलाधिकारी की हो या पुलिस अधीक्षक की, प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

आनंद मिश्र ने बताया कि 3 जून को जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में उन्होंने चौसा रेलवे ओवरब्रिज और इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज दोनों की असमतल एवं खतरनाक स्थिति का उल्लेख किया था। पत्र में कहा गया था कि पुल के चढ़ाव और उतराव में असमानता होने के कारण वाहनों को तेज झटके लग रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। उन्होंने तत्काल तकनीकी जांच कराने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग भी की थी।

विधायक ने कहा कि पुल निर्माण एजेंसी, संबंधित अभियंताओं और निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जाए और जनता के सामने सच्चाई लाई जाए।

इटाढ़ी आरओबी के क्षतिग्रस्त होने के बाद क्षेत्र में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रशासनिक निगरानी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के बयान सामने आने से मामला अब पूरी तरह राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

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