बक्सर । इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के क्षतिग्रस्त होने के मामले में जनसुराज पार्टी ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने इस घटना को दुर्घटना नहीं बल्कि "40 प्रतिशत कमीशन वाली व्यवस्था" का परिणाम बताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
बजरंगी मिश्रा ने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नया इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज आम जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित साबित होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। यह केवल तकनीकी खामी नहीं बल्कि निर्माण कार्य में संभावित अनियमितताओं और जवाबदेही के अभाव की ओर संकेत करता है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी। क्या उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि निर्माण में हुई कथित लापरवाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है।
जनसुराज नेता ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जिस इंजीनियर ने पुल की गुणवत्ता को प्रमाणित किया, क्या उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। क्या उसे निलंबित किया जाएगा अथवा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बजरंगी मिश्रा ने पुल की निर्धारित भार क्षमता को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि यदि पुल पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहन नियमित रूप से गुजर रहे थे तो यातायात विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण एजेंसी को दोषी ठहराकर मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता।
उन्होंने अवैध बालू खनन और ओवरलोड वाहनों के संचालन को भी इस मामले से जोड़ते हुए कहा कि इन बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही यदि किसी स्तर पर राजनीतिक संरक्षण मिला है तो उसकी भी जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए।
जनसुराज जिला अध्यक्ष ने कहा कि इटाढ़ी आरओबी प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
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