पटना । बिहार सरकार ने प्रदेश के निजी विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को फीस संबंधी पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। मनमाने ढंग से फीस वृद्धि करने तथा अनावश्यक शुल्क वसूलने पर रोक लगाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राएं किताबें एवं यूनिफॉर्म अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी खरीद सकेंगे। विद्यालय किसी विशेष दुकान से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा फीस बकाया होने की स्थिति में भी किसी छात्र को परीक्षा देने या परिणाम प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे निजी स्कूलों में मनमानी पर रोक लगेगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक न्यायसंगत एवं सुलभ बन सकेगी।
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