जिलाधिकारी ने की योजनाओं की गहन समीक्षा, अम्बेडकर अभियान में 92 फीसदी से अधिक निष्पादन

बक्सर । जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कल्याण विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी प्रमुख योजनाओं की प्रगति का बिंदुवार आकलन किया गया।

बैठक की शुरुआत डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा से हुई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि अभियान के तहत जिले में कुल 45,525 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 42,004 आवेदनों का निष्पादन पूरा कर लिया गया है। निष्पादन प्रतिशत 92.27 दर्ज किया गया है, जिसे जिलाधिकारी ने संतोषजनक बताया।

इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, रामपुर (केसठ) के नामांकन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ग 1 से 5 तक नामांकन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से तथा वर्ग 6 से 9 तक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। सभी प्रक्रियाएँ विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होती हैं।

जिलाधिकारी ने अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में नामांकन की व्यवस्था की भी समीक्षा की। बताया गया कि प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक ही ऑनलाइन फार्म भरने की अनुमति होती है। सीट रिक्त होने पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है।

जिले में वर्तमान में 200 सीट वाले अम्बेडकर छात्रावास (लख नंबर 11), 50 सीट वाले अम्बेडकर बालिका छात्रावास (कोईरपुरवा) तथा रामपुर में आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओबीसी आवासीय विद्यालय महदह एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास (100 सीट) की स्थिति भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

बैठक के दौरान निर्माणाधीन संरचनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अदफा स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग +2 विद्यालय में निर्माण कार्य में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की और भवन निर्माण विभाग को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, महदह के भवन को शीघ्र पूर्ण कर हस्तांतरण करने का आदेश भवन निर्माण निगम को दिया गया।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल तथा प्रखंड स्तरीय कल्याण पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत देय मुआवजे के प्रकरणों में कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी डुमराँव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित सभी प्रखंड पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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