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डुमराँव नगर परिषद के सफाई मजदूरों का हक मार रहा एनजीओ, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के जांच में हुआ खुलासा- buxar-bihar-dumraon-nagar-parishad



बक्सर । बिहार के श्रमायुक्त के आदेश पर डुमराँव के श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी विभा कुमारी नप कार्यालय पहुंची और मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं की जा़ंच की। श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी के जांच में एनजीओ की पोल खुल गई। यह बात सामने आई कि एनजीओ सफाई मजदूरों का हक मार रहा है। श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मजदूरों का हक मारने वाले एनजीओ के खिलाफ विधि संमत कार्रवाई की जाएगी।

डोर टू डोर में काम करते है सफाई मजदूरः 

डुमरांव नगर परिषद में कुल 35 वार्ड है। नप के पुराने एरिया में डोर टू डोर सफाई की जिम्मेदारी शिवम जनस्वास्थ्य एवं सर्वागीण विकास केंद्र के जिम्मे है। इसके एवज में नप की ओर एनजीओ को प्रतिमाह मोटी रकम का भुगतान दिया जाता है। जांच में यह बात सामने आई कि एनजीओ से जुडकर कुल 175 सफाई मजदूर और सुपरवाइजर काम कर रहे है। श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी सुबह के वक्त नगर परिषद कार्यालय पहुंची और बारी-बारी से 75 मजदूरों और चार सुपरवाइजर का बयान कलमबंद किया। जिसमें एनजीओ की हकीकत खुलकर सामने आ गई।

एक साल मिल रहा कम मजदूरीः

 नगर परिषद क्षेत्र में एनजीओ के अधीन काम करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दर से कम मजदूरी का भुगतान दिया जा रहा है।श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी ने नप कार्यालय में सफाई कृष्णा बसफोर और संजय बसफोर सहित 75 मजदूरों का बयान कलमबंद किया। मजदूरों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें मजदूरी के मद में प्रतिदिन 378 रुपये का भुगतान दिया जा रहा है।जबकि सुपरवाइजर को प्रति माह 8960 और चालक को प्रतिदिन 403 रुपये का भुगतान एनजीओ कर रहा है। जो पूरी तरह श्रम नियमों का उल्लंघन है।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी : 

नगर की सफाई में लगे मजदूरों के सुरक्षा मानकों की एनजीओ अनदेखी कर रहा है।अधिकारी ने बताया कि सफाई मजदूरों को एनजीओ की ओर से वर्दी, जूता,मास्क और ग्लोब्स नहीं दिया जा रहा है। जांच में मजदूरों ने बताया कि उनके वेतन से ईपीएफ की राशि काटी जा रही है। लेकिल यह राशि उनके खाते में नहीं दिख रहा है।श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे एनजीओ की जांच की जाएगी। फिर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट श्रमायुक्त को भेजा जाएगा।









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