भूमि विवाद को लेकर डुमराँव एसडीएम ने थानाध्यक्षों व सीओ के साथ किया बैठक,थानास्तर पर अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित करने का दिया निर्देश- dumraon-sdm

(बक्सर ऑनलाइन न्यूज):- मंगलवार को डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र में बढ़ते भूमि विवाद को लेकर एसडीएम कुमार पंकज ने सभी थानाध्यक्षों व सीओ की बैठक बुलाई। जिसमें सबसे पहले दुर्गापूजा को शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने का सभी पदाधिकारियों को मंत्र दिए। जिसके बाद डुमरांव अनुमंडलाधिकारी कुमार पंकज ने जमीनी विवाद को लेकर सीओ व थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए की प्रत्येक शनिवार को थानों में कैंप लगाकर अधिक से अधिक भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई कर निष्पादन करें। अगर कोई भी जमीनी विवाद से जुड़ी शिकायत पहुंचती है तो उसे हल्के में न ले तुरंत जांच कर कार्रवाई करे। 

वही इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने जनता का फोन न उठाने की शिकायतों पर सिमरी अंचलाधिकारी को जमकर फटकार लगाई और 24 घण्टे फोन चालू हालत में रखने तथा आपातकाल में आम लोगों का कॉल रिसीव करने का निर्देश दिया।

बता दें कि इस दौरान डुमराँव थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम, कृष्णाब्रह्म थानाध्यक्ष सन्तोष कुमार,नावानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय, सोनवर्षा ओपीध्यक्ष ज्ञानप्रकाश सिंह,कोरानसराय थानाध्यक्ष जुनैद आलम,सिमरी थानाध्यक्ष सुनील निर्झर,बगेन थानाध्यक्ष अजित कुमार,चक्की ओपीध्यक्ष सजंय सिंह,नयाभोजपुर ओपीध्यक्ष सुबोध कुमार व सभी अंचलों के सीओ एक साथ मौजूद रहे। वही एसडीएम ने निर्देश दिया कि भूमि विवादों में दोनों पक्षों से कागजात प्रस्तुत करने को कहे। अगर लोग नही मानते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसके अलावे अगर दो पक्षों के बीच का जमीनी विवाद है तो उसे जल्द से जल्द मापी करा मामले का निष्पादन करें। अगर दोनों पक्ष मापी के लिए तैयार नही होते है तो उनके खिलाफ धारा 107 व 144 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे। वहीं एसडीएम कुमार पंकज ने कहा कि अगर आपसे नही हो पा रहा है तो मामले को अनुमंडल कार्यालय भेजे जहां एसडीपीओ के साथ सुनवाई कर निष्पादन का प्रयास किया जाएगा।

एसडीएम कुमार पंकज ने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता, राजस्व अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित भूमि का अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा करेंगे तथा दाखिल खारिज के लंबित मामलों का पूरी जवाबदेही से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं एसडीएम ने सभी दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए राजस्व एवं डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।

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