बक्सर । ब्रह्मपुर प्रखंड की रघुनाथपुर पंचायत में सरकारी नाले पर अतिक्रमण और वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लगातार हो रही बारिश के बीच नाला अवरुद्ध रहने से रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी जमा हो गया है, जबकि गांव के कई वार्डों की सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। इससे आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि नाला जाम होने के कारण वर्षा का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसका असर खेतों पर भी पड़ा है, जहां लबालब पानी भर जाने से धान की रोपनी सहित अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका सताने लगी है। नाले की वर्षों से सफाई और उड़ाही नहीं होने से ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी है।
ग्रामीणों के अनुसार, केनरा बैंक रघुनाथपुर बाजार से होकर गुजरने वाला सरकारी नाला पूरे गांव के वर्षा जल की निकासी का प्रमुख माध्यम है। यह नाला आगे छेरा नदी में जाकर मिलता है और रघुनाथपुर बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विभिन्न मोहल्लों तथा आसपास के कृषि क्षेत्रों की जलनिकासी एवं सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों में नाले के विभिन्न हिस्सों पर अतिक्रमण कर मिट्टी भर दी गई, जिससे इसकी चौड़ाई कम हो गई और कई स्थानों पर जल प्रवाह बाधित हो गया। नियमित सफाई और उड़ाही नहीं होने के कारण हर वर्ष बरसात में गांव और खेतों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि सरकारी नाले से अतिक्रमण हटाकर उसकी समुचित सफाई, उड़ाही और चौड़ीकरण कराया जाए तो वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान संभव है।
सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश ओझा, बबलू यादव, विशाल सिंह, बिट्टू यादव, लाला यादव, सविता देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी नाले का तत्काल स्थल निरीक्षण कराने, अवैध अतिक्रमण हटाने, नाले की संपूर्ण सफाई एवं उड़ाही कराने, जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का तकनीकी सर्वेक्षण कराने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक एवं वैधानिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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