बक्सर नगर परिषद की प्रस्तावित विस्तारित सीमा जनविरोधी, तत्काल वापस लिया जाए : सौरभ तिवारी

बक्सर । भाजपा नेता एवं जिला बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, बक्सर के सदस्य सौरभ तिवारी ने बक्सर नगर परिषद की प्रस्तावित विस्तारित सीमा के नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनविरोधी, अव्यावहारिक एवं स्थानीय परिस्थितियों की अनदेखी पर आधारित बताया है। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग से प्रस्तावित सीमा विस्तार को तत्काल वापस लेकर नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग की है।

सौरभ तिवारी ने कहा कि नगर परिषद की सीमा का निर्धारण विकास की आवश्यकता और वैज्ञानिक नगर नियोजन के आधार पर होना चाहिए, न कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल कर उन पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ाने के उद्देश्य से। उनका कहना है कि यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल किया जाता है तो वहां सबसे पहले सड़क, नाली, पेयजल, कचरा उठाव, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नक्शे में कई स्थानों पर सीमा निर्धारण असंगत है। कहीं गांव का आधा हिस्सा नगर परिषद में शामिल है तो आधा बाहर रखा गया है, जबकि कई स्थानों पर प्राकृतिक सीमाओं, सड़कों, नहरों और प्रशासनिक सीमाओं की अनदेखी की गई है। इससे भविष्य में भूमि विवाद, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व अभिलेख और प्रशासनिक कार्यों में जटिलताएं उत्पन्न होने की आशंका है।

भाजपा नेता ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सीमा विस्तार से पहले संबंधित पंचायतों, ग्राम सभाओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से व्यापक जनसुनवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि जनता की राय लिए बिना यह निर्णय लिया गया है तो यह लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है।

सौरभ तिवारी ने मांग की कि प्रस्तावित विस्तारित सीमा के नक्शे को तत्काल वापस लिया जाए तथा भूगोल एवं नगर नियोजन विशेषज्ञों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाकर पुनः सर्वेक्षण कराया जाए। साथ ही प्रत्येक प्रभावित पंचायत में जनसुनवाई आयोजित कर जनता की सहमति एवं वैज्ञानिक आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा, "बक्सर की जनता विकास चाहती है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जिसमें सुविधाएं शून्य हों और टैक्स कई गुना बढ़ जाए। जनता पर कर का बोझ नहीं, बल्कि विकास का अधिकार होना चाहिए।"

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