स्थानीय संवेदकों की अनदेखी पर सांसद सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल

बक्सर । सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के निविदा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये तक की निविदाओं में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारी इस निर्णय को निष्प्रभावी करने में जुटे हुए हैं।

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा यह फैसला लिया गया था कि 50 करोड़ तक की योजनाओं में बिहार के स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बावजूद पथ निर्माण विभाग कई सड़कों एवं योजनाओं को जोड़कर 100 से 150 करोड़ रुपये तक की बड़ी निविदाएं निकाल रहा है, जिससे स्थानीय संवेदक प्रतियोगिता से बाहर हो जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि 30 से 40 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं को एक साथ जोड़कर कृत्रिम रूप से राशि बढ़ाई जा रही है, ताकि बाहरी कंपनियों, विशेषकर मुंबई एवं गुजरात की कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा सके। सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस प्रकार की प्रक्रिया किसके हित में अपनाई जा रही है।

सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की, ताकि बिहार के स्थानीय संवेदकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

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