बक्सर । रविवार को प्रभारी जिला पदाधिकारी निहारिका छवि की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में एलपीजी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति, निगरानी व्यवस्था एवं शिकायतों के निष्पादन की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कुल 27 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। 13 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक 1.08 लाख गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा चुका है, जबकि 4 अप्रैल तक एजेंसियों के पास 3895 सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध था।
प्रशासन के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 6419 सिलेंडरों की मांग के मुकाबले 5772 सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में 26,707 रिफिल बुकिंग लंबित हैं, जिससे लगभग 4.6 दिनों का बैकलॉग बना हुआ है।
गैस वितरण को सुव्यवस्थित रखने के लिए शहरी उपभोक्ताओं को अंतिम डिलीवरी के 25 दिनों बाद तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिनों बाद ही नई बुकिंग की अनुमति दी गई है।
अधिकारियों द्वारा लगातार गैस एजेंसियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है और कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 21 मार्च 2026 को बक्सर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण में दो रेस्टोरेंट—पहवा रेस्टोरेंट एवं सम्राट फैमिली रेस्टोरेंट—पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 24 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं 3 और 4 अप्रैल को कुल 56 गैस एजेंसियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एलपीजी आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 06183-223333 पर संपर्क किया जा सकता है। 4 अप्रैल तक कुल 738 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 656 का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बक्सर जिले में कुल 3,50,545 घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। वहीं कमर्शियल कनेक्शन की संख्या बक्सर अनुमंडल में 1273 और डुमरांव अनुमंडल में 960 है।
प्रभारी जिला पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि एलपीजी या अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर भ्रामक या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही है तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
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