तुलसी आश्रम स्थित ऐतिहासिक तालाब को वेटलैंड घोषित करने की मांग, पर्यावरण कार्यकर्ता शैलेश ओझा ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

बक्सर । ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर स्थित तुलसी आश्रम के समीप लगभग 9 एकड़ क्षेत्रफल में फैले ऐतिहासिक सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर वेटलैंड घोषित करने, उसके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में ठोस पहल करने की मांग उठी है। इस संबंध में पर्यावरण कार्यकर्ता शैलेश ओझा ने बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में शैलेश ओझा ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत आहर-पोखरों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन की पहल की जा रही है, इसके बावजूद तुलसी आश्रम के समीप स्थित यह ऐतिहासिक तालाब अतिक्रमण, गंदगी और जलकुंभी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। तालाब का जल क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है, जबकि इसके स्थायी संरक्षण हेतु अब तक कोई ठोस एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है। अंचल कार्यालय ब्रह्मपुर द्वारा कभी-कभार नोटिस जारी कर केवल औपचारिकता निभाई जाती है।

शैलेश ओझा ने बताया कि यह तालाब पूर्व में नहर एवं आहर प्रणाली से जुड़ा हुआ था और वर्षा ऋतु में बाढ़ के पानी के प्राकृतिक भंडारण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आसपास के किसानों के लिए यह सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत था, किंतु वर्तमान में उपेक्षा और अव्यवस्था के कारण इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है।

ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया कि तालाब के समीप स्थित तुलसी आश्रम ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां महर्षि गोस्वामी तुलसीदास ने तपस्या की थी और रामचरितमानस के कुछ अंशों की रचना की थी। यदि इस तालाब को वेटलैंड के रूप में चिन्हित कर वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाए, तो यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण-पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

उन्होंने मांग की कि तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर उसके चारों ओर व्यापक वृक्षारोपण किया जाए, जिससे जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिले। साथ ही तालाब के चारों ओर उपलब्ध सड़क संरचना को ध्यान में रखते हुए इसके सौंदर्यीकरण से सार्वजनिक पार्क, मॉर्निंग वॉक पथ, मत्स्य पालन तथा अन्य जल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

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