(बक्सर ऑनलाइन न्यूज):- जिले के सरकारी अस्पतालों की साफ-सफाई के निविदा में हुई हेराफेरी का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति ने 24 जून को सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई की निविदा निकाली थी। पूरे बिहार की 29 संस्थाओं ने नियम-कानून के तहत आवेदन दिया था। लेकिन, स्थानीय अफसरों ने स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन में चुपके से बदलाव करते हुए अपने चहेते को निविदा दे दी।
वही इस बाबत हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने बताया कि निविदा में बदलाव का कोई शुद्धिपत्र नहीं निकाला गया। टेक्निकल फाइनल करने के बाद वित्तीय खोल एक खास संस्था को एल-वन दे दिया गया। इसके लिए वित्तीय खोलने के एक माह बाद चुपके से एल-वन फाइनल किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि टेक्निकल में तीन लोगों को छोड़ 26 संस्थाओं का चयन किया गया था। बाद में 156 मैन पॉवर को आधार बनाते हुए सभी के वित्तीय निविदा निरस्त कर दिया गया, जबकि निविदा में सभी अस्पतालों में कुल 147 मैन पॉवर का जिक्र किया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि निविदा के हिसाब से सभी संस्थाओं ने टेंडर डाला था। उन्होंने बताया कि विजय इंजीनियरिंग के सत्येन्द्र शर्मा ने इस गड़बड़ी को लेकर डीएम से भी शिकायत की थी लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद निविदा में की गई हेरफेरी और जिले के अफसरों की मिलीभगत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
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