(बक्सर ऑनलाइन न्यूज):- डीएम अमन समीर ने शुक्रवार को सिमरी प्रखण्ड मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। कुल 20 टेबल लगाया गया था। जिसमे राजस्व, नगरपालिका ,बाल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिक्षा, पंचायती राज विभाग, पीएचडी विभाग, कृषि विभाग, मनरेगा स्वास्थ्य, श्रम /सहकारिता, समाज कल्याण विभाग, स्वच्छता ,विद्युत कंपनी, पशुपालन जीविका, ग्रामीण कार्य विभाग, नलकूप विभाग भवन प्रमंडल ,पथ निर्माण विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के क्रमागत टेबल लगाया गया था।
दरबार में कुल 257 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित 100 से अधिक आवेदन आए। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, भवन प्रमंडल, पथ निर्माण सहित अन्य में 121 आवेदन प्राप्त हुए। काजीपुर पंचायत निवासी अनवर ने अपने आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा है कि अंचल कार्यालय सिमरी में दाखिल-खारिज के नाम पर पहले 2000 हजार रुपया का मांग किया जाता है। नही देने पर दाखिल खारिज नही हो सकता। इसके लिए अंचल स्तर पर सभी कर्मचारी के द्वारा अपना दलाल किस्म के व्यक्तियों को रखा गया है । इस शिकायत को सुनकर एडीएम प्रीतेश्वर प्रसाद बिफर गए। साथ ही भूमि विवाद मामले में सिमरी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष को भी दो सप्ताह के अंदर निपटारा करने का आदेश दिए ।
257 लोगों ने दिया आवेदन, सौ आवेदन राजस्व व भूमि विवाद से जुड़े आये
आवास योजना : आवंटन मद से भी राशि वसूली
प्रखण्ड क्षेत्र के राजपुरकला पंचायत निवासी हीरामुनि देवी ने जनता दरबार मे प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर शिकायत दर्ज की। महिला का कहना था कि आवास योजना में सास का नाम आवंटित हुआ है। जांच के दौरान आए आवास सहायक शिवानंद यादव के द्वारा आवास निर्माण में क़िस्त देने के लिए पहले बीस हजार रुपया की राशि का मांग कर रहे थे। शिकायत पर डीएम अमन समीर ने बीडीओ सिमरी को जांच करने के लिए आदेश दिए।
तीन माह में बिजली कम्पनी ने एक उपभोक्ता के यहां भेजा 47 हजार का बिजली बिल : बिजली कम्पनी के द्वारा बिजली बिल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किया जा रहा है। ऐसी ही एक गड़बड़ी सतफेड़वा गांव निवासी चंद्रमा दुबे के साथ घटित हुआ है। इनका कहना है कि हमारे घर मे लाइट एवं पंखा केवल चलता है। उसके बावजूद भी तीन माह में 47 हजार रुपया का बिजली बिल आया है। बिल को लेकर फरियाद चंद्रमा दुबे डीएम के समक्ष गए। डीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपका बिल सुधार किया जाएगा।
80 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाण के बावजूद इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं
जनता दरबार मे एक दिव्यांग व्यक्ति जिसका दिव्यांगता प्रमाण 80 फीसदी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया था। उसके बावजूद भी खैरापट्टी निवासी मुन्ना साह को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल नही मिला। जबकि इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी दर्ज करवा दिया गया है। मुन्ना साह ने बताया कि भगवान ने एक तो हमे इतना बड़ी सजा देकर भेजे है । उसके बाद प्रशासन इस प्रकार करेगी तो कैसे रहेंगे। अधिकारी के समक्ष मुन्ना ने कहा। कल्याण पदाधिकारी सिमरी ने मुन्ना को आश्वासन दिया जल्द ही साइकिल उपलब्ध कराया जाएगा।
नाली निर्माण को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे थे जनता दरबार
प्रखण्ड के काजीपुर पंचायत के लोग करीब एक दशक से नाली के अभाव में दुर्दिन स्थिति में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। जबकि इस पंचायत में पानी निकासी के लिए आनावाद बिहार सरकार की जमीन भी है लेकिन स्थानीय लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है । इसको लेकर ग्रामीणों ने लोक शिकायत से लेकर जिलाधिकारी तक आवाज उठाए । सीओ को आदेश भी निर्गत किया गया। उसके बावजूद भी सीओ के द्वारा जनता की समस्याओं पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया गया । इस पंचायत के करीब सैकड़ों जनता ट्रैक्टर पर सवार होकर डीएम के जनता दरबार पहुंचे ।
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