आठ माह के बकाया वेतन के लिए कटोरा लेकर धरने पर बैठीं आरडीओ, बीडीओ पर प्रताड़ना का भी आरोप

बक्सर । जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आरडीओ) के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आठ माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आरडीओ अल्पिका सिंह दो दिनों से कटोरा लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठी हैं। कटोरा लेकर विरोध जताने का उनका अनोखा तरीका कार्यालय परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

आरडीओ अल्पिका सिंह का कहना है कि करीब 11 माह की सेवा अवधि में उन्हें महज तीन माह का वेतन मिला है, जबकि शेष आठ माह का भुगतान अब तक लंबित है। उनका आरोप है कि नियमित रूप से विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद वेतन नहीं मिलने से उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आरडीओ इससे पहले बीडीओ सोनू कुमार पर मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार और कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगा चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, डुमरांव एसडीओ सहित ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और मंत्री स्तर तक लिखित शिकायत की थी। अपने आवेदन में उन्होंने बार-बार स्पष्टीकरण जारी करने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से उनका पंजीकरण हटाने जैसे आरोप भी लगाए थे।

लगातार शिकायतों और विभागीय पत्राचार के बाद उन्हें प्रखंड कार्यालय परिसर में आवास और बैठने के लिए चेंबर उपलब्ध कराया गया। हालांकि, इन समस्याओं का समाधान होने के बावजूद बकाया वेतन का मामला अब तक लंबित है।

आरडीओ के अनुसार, उन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को योगदान दिया था और तब से नियमित रूप से विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला। उन्होंने 12 अक्टूबर को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को भी आवेदन देकर बकाया भुगतान कराने और वेतन लंबित रहने का कारण स्पष्ट करने की मांग की थी। समाधान नहीं होने पर उन्होंने कटोरा लेकर धरना देने का निर्णय लिया।

इधर, बीडीओ सोनू कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान के लिए जिलाधिकारी के पास पत्र भेज दिया गया है।

फिलहाल, इस मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है। एक सरकारी पदाधिकारी को अपने बकाया वेतन के भुगतान के लिए कटोरा लेकर धरना देना पड़ रहा है, जिससे प्रखंड कार्यालय की कार्यप्रणाली और विभागीय जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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