बक्सर-डीडीयू फास्ट पैसेंजर का चौसा में ठहराव नहीं, यात्रियों में नाराजगी; आंदोलन की चेतावनी

बक्सर/चौसा । भारतीय रेलवे द्वारा 2 सितंबर से बक्सर–दीनदयाल उपाध्याय फास्ट पैसेंजर ट्रेन संख्या 03287/03288 का पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि, इस ट्रेन का चौसा रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं दिए जाने से स्थानीय यात्रियों और क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। चौसा रेलवे यात्री संघर्ष मोर्चा ने रेलवे के इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल ठहराव बहाल करने की मांग की है।

मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि चौसा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा यहां 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित है, जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों का चौसा आना-जाना लगा रहता है। इसके बावजूद चौसा रेलवे स्टेशन को लगातार उपेक्षित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

चौसा रेलवे यात्री संघर्ष मोर्चा ने बताया कि कोरोना काल से पूर्व बक्सर–दीनदयाल उपाध्याय फास्ट पैसेंजर ट्रेन का ठहराव चौसा स्टेशन पर होता था। कोरोना के बाद ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू होने पर चौसा का ठहराव समाप्त कर दिया गया। मोर्चा का कहना है कि क्षेत्र की आवश्यकता और यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव बेहद जरूरी है।

मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव ने कहा कि चौसा स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव की मांग क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग है। इसे लेकर संगठन द्वारा पूर्व में धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक रेलवे प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि चौसा को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ बड़े थर्मल पावर प्लांट वाले क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने कोरोना काल से पहले चौसा में रुकने वाली ट्रेन संख्या 03287/03288 का ठहराव तत्काल पुनः बहाल करने की मांग की।

डॉ. मनोज कुमार यादव ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक से जनहित को ध्यान में रखते हुए चौसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को तत्काल सुनिश्चित करने की अपील की है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही चौसा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया तो चौसा रेलवे यात्री संघर्ष मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी।

मोर्चा ने रेलवे प्रशासन से यात्रियों की सुविधा, क्षेत्र की आवश्यकता और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

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