बक्सर । अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लंबे समय से लंबित अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को संसद में प्रमुखता एवं प्रभावी ढंग से उठाए जाने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद के प्रति अधिवक्ता समाज ने आभार व्यक्त किया है।
युवा अधिवक्ता राघव कुमार पाण्डेय ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा केवल किसी पेशेवर वर्ग का विषय नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय व्यवस्था की गरिमा तथा विधि के शासन को सुदृढ़ बनाए रखने से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि संसद के उच्च मंच पर इस विषय को स्पष्टता, गंभीरता और प्रभावी ढंग से उठाकर मनन कुमार मिश्रा ने देशभर के अधिवक्ताओं की भावनाओं एवं अपेक्षाओं को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है।
राघव कुमार पाण्डेय ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और उन्हें भयमुक्त एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्षों पुरानी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए इसे विधिक स्वरूप प्रदान करने का आग्रह किया।
उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी तथा आवश्यक विधायी पहल कर देशभर के अधिवक्ताओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उनका कहना था कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होने से न केवल अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और प्रभावशीलता भी और अधिक सुदृढ़ होगी।
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