चौगाई प्रखंड कार्यालय में पेयजल और शौचालय का संकट, फरियादी खुले में शौच को मजबूर

बक्सर । जिले के चौगाई प्रखंड कार्यालय परिसर में पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की कमी लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। प्रतिदिन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में पेयजल के लिए एक भी चापाकल उपलब्ध नहीं है और आम लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की समुचित व्यवस्था भी नहीं है।

ग्रामीणों का कहना है कि कार्यालय आने वाले लोगों को प्यास बुझाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। कई बार लोग टंकी के गर्म पानी या आसपास की दुकानों से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसी कार्य के लिए घंटों रुकने की स्थिति में उन्हें शौच के लिए परिसर से बाहर जाना पड़ता है या फिर बगल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सहारा लेना पड़ता है।

चौगाई पंचायत के वार्ड सदस्य सोनू सिंह ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में आने वाले फरियादियों के लिए पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नंदलाल पंडित ने कहा कि परिसर में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से महिलाओं और बहनों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि पूर्व में बना शौचालय भी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की जाएगी, ताकि महिलाओं को इस समस्या से राहत मिल सके।

वहीं, प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालय में पेयजल के लिए मोटर और फ्रिज की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शौचालय के संबंध में उन्होंने बताया कि परिसर में कुल चार शौचालय हैं, जिनमें तीन कार्यालयों के भीतर और एक प्रथम तल पर स्थित है।

हालांकि, स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या कार्यालय के अंदर मौजूद शौचालय आम फरियादियों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो प्रखंड कार्यालय आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, के लिए अलग सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कब की जाएगी। यह प्रश्न अब प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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