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धान अधिप्राप्ति में पैक्सों की मनमानी का आरोप, पूर्व विधायक मुना तिवारी ने डीएम से की जांच की मांग



बक्सर । धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को हो रही परेशानियों और पैक्सों की कथित मनमानी को लेकर बक्सर सदर के पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ गुन्ना तिवारी ने जिलाधिकारी को एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, किसानों के शोषण और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर त्वरित निराकरण की मांग की है।



पूर्व विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि पैक्सों द्वारा किसानों से धान की अधिप्राप्ति खलिहान से न कराकर सीधे टैग मिल तक पहुंचाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। टैग मिल पहुंचने के बाद धान में नमी, पईया, तमड़ा और उचित चावल नहीं निकलने जैसे बहाने बनाकर किसानों को परेशान किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को बिक्री की पावती रसीद नहीं दी जाती। इसके अलावा प्रति क्विंटल पांच किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है तथा उसके बाद मनमाने तरीके से नमी की कटौती की जाती है। किसानों को अपने खर्च पर बैग की व्यवस्था करनी पड़ती है और परिवहन व हवालन का पूरा खर्च भी स्वयं उठाना पड़ता है।


पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और उन्हें बाजार मूल्य पर धान बेचने को मजबूर किया जा रहा है। रैयती और गैर रैयती किसानों की आड़ में बिचौलियों के माध्यम से पैक्स अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, जबकि वास्तविक किसान औने-पौने दामों पर धान बेचने को विवश हैं।

पूर्व विधायक ने मांग की है कि पैक्स क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण कराया जाए, धान अधिप्राप्ति के समय किसानों को हर हाल में पावती रसीद दी जाए तथा प्रत्येक पंचायत में रैयती और गैर रैयती किसानों की सूची कृषि सलाहकारों से प्राप्त की जाए। साथ ही विस्कोगान और नेफेड जैसी अन्य सहकारी एजेंसियों को भी धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत करने हेतु सरकार को पत्र भेजने की मांग की गई है, ताकि पैक्सों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।







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