नई ऑनलाइन कॉलेज आवंटन प्रणाली पर सांसद सुधाकर सिंह की आपत्ति, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

बक्सर । बिहार में उच्च शिक्षा के लिए लागू की गई नई ऑनलाइन नामांकन एवं कॉलेज आवंटन प्रणाली पर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर इस व्यवस्था से छात्रों के भविष्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया और त्वरित हस्तक्षेप की मांग की।

सांसद ने कहा कि नई प्रणाली में लॉटरी जैसे तरीके से कॉलेज आवंटित किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई छात्रों को अपने घर से 50 से 70 किलोमीटर दूर कॉलेजों में दाख़िला लेना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार में, जहाँ 90 प्रतिशत अभिभावकों की मासिक आय सीमित है, यह व्यवस्था छात्रों और अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंड मुख्यालयों में कॉलेज इस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे ताकि स्थानीय छात्रों को सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन मौजूदा प्रणाली के कारण लंबी दूरी, परिवहन की कमी, अतिरिक्त खर्च और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण छात्राओं की पढ़ाई बीच में रुकने का खतरा बढ़ गया है।

सुधाकर सिंह ने यह भी चेताया कि नई व्यवस्था के चलते कई कॉलेजों की कक्षाएँ खाली हैं, छात्र बिना पढ़ाई के परीक्षाएँ दे रहे हैं और शिक्षक मजबूरी में बिना पढ़ाए ही उन्हें पास कर रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है।

उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इस प्रणाली की उच्च-स्तरीय समीक्षा कर कॉलेज आवंटन में प्राथमिकता छात्रों के नज़दीकी कॉलेज को दी जाए, ताकि वे बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सांसद ने विश्वास जताया कि राज्यपाल के न्यायपूर्ण हस्तक्षेप से न केवल लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच भी बनी रहेगी।

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