नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 1 अगस्त से बिहार में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त, जदयू नेता श्याम जी वर्मा ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार

बक्सर । बिहार सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसको लेकर जनता दल (यू) के प्रदेश महासचिव एवं बक्सर प्रमंडल प्रभारी श्याम जी वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह योजना जुलाई माह के बिजली बिल से ही लागू कर दी जाएगी। इस फैसले से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह योजना न सिर्फ आर्थिक रूप से आम जनता को राहत देगी, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घर की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

गरीबों के लिए विशेष सहायता योजना

कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत पूरी तरह सरकार उठाएगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य

बिहार सरकार ने आने वाले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी।

बक्सर से प्रतिक्रिया :

इस घोषणा पर जनता दल (यू) के प्रदेश महासचिव एवं बक्सर प्रमंडल प्रभारी श्याम जी वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, "यह फैसला बिहार की जनता, विशेषकर गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। बक्सर जिले के हजारों उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाती है।"

उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि बक्सर जैसे जिलों में हरित ऊर्जा को लेकर जागरूकता भी बढ़ाएगी। साथ ही, आने वाले समय में यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

यह निर्णय सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की दिशा में बिहार सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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