सांसद सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न, बक्सर थर्मल पावर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को मिली रफ्तार, पुनर्वास और बुनियादी योजनाओं को मिली मंजूरी

बक्सर । सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में सांसद सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में चौसा थर्मल पावर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदर विधायक संजय कुमार तिवारी, जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह, अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर पंचायत चौसा के कार्यपालक पदाधिकारी, चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ. मनोज यादव, सीजीएम एसटीपीएल समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य पहले से लंबित योजनाओं को गति देना और विस्थापित परिवारों की समस्याओं का स्थायी समाधान करना था। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई योजनाओं का उल्लेख किया गया।

स्वीकृत योजनाएं: सांसद सुधाकर सिंह ने बताया कि चौसा प्रखंड के चुन्नी, बेचनपुरवा, कनकनारायणपुर, बनारपुर और सिकरौल गांवों में सामुदायिक भवन-सह-मैरेज हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, कनकनारायणपुर में मैरेज हॉल के ऊपर 100 बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। बनारपुर गांव में खेल मैदान निर्माण की मंजूरी भी दी गई। चौसा श्मशान घाट में हाई मास्ट लाइट लगाने की योजना स्वीकृत की गई ताकि रात्रि में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आसानी हो। इसके अलावा, पीने के पानी की व्यवस्था और सामुदायिक भवन निर्माण की योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

भूमि विकास और पुनर्वास: बैठक में बक्सर पावर प्लांट से प्रभावित पर्चाधारी परिवारों के लिए चिन्हित 14 एकड़ भूमि का समतलीकरण और चारदीवारी निर्माण को स्वीकृति दी गई। चौसा नगर पंचायत के लिए एक शव वाहन क्रय करने का भी निर्णय लिया गया।

नए सामुदायिक भवन: कपालिया, धर्मागतपुर, बघेलवा और नरबतपुर गांवों में नए सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। नगर भवन चौसा के लिए पूर्व में चिन्हित भूमि पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। सांसद सुधाकर सिंह ने बैठक के अंत में अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इन योजनाओं की समयबद्ध तरीके से पूरी तन्मयता से निगरानी और क्रियान्वयन किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के विकास में कोई रुकावट न आए।