बक्सर । डुमरांव नगर परिषद द्वारा बोर्ड की अहम बैठक में कई एजेंडों पर शनिवार को निर्णय ली गई, जिसमें जल जमाव, नाला उड़ाही, नाला निर्माण सार्वजनिक शौचालय, पेयजल आपूर्ति सहित विभिन्न एजेंडों पर बैठक में बात की गई. इसकी जानकारी देते हुए नगर परिषद के ईओ मनीष कुमार ने बताया कि नगर वासियों की सुविधा को देखते हुए पेयजल के लिए हर वार्ड में दो समरसेबल व पांच चंपा कल लगाया जायेगा.
इसके बाद हर वार्ड में जहां पर भी जगह उपलब्ध हो पाएगा वहां पर डीलक्स शौचालय का निर्माण कराया जाएगा. सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट का एस्टीमेट बन गया है टेंडर करा कर जल्द ही स्ट्रीट लाइट सभी वार्डों में लगाया जायेगा.
इस दौरान मुख्य पार्षद सुनीता गुप्ता ने विभागीय सड़क व नाली निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच टीम गठित कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां संबंधित जेई व मेठ पर तीन वर्षों तक मरम्मत की जिम्मेदारी के साथ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जल जीवन हरियाली के तहत हर वार्ड में जहां भी तालाब, पोखर एवं कुआं है उसका जल्द ही जीर्णोद्वार कराने का निर्णय लिया गया. इसके बाद नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ लगाने का भी निर्णय लिया गया. पर्यावरण को दुसित एवं बचाने के लिए जहां पर समुचित जगह मिलेगा व पेड़ लगाने योग्य होगा उस स्थान को चिन्हित कर पेड़-पौधें लगाए जाएंगे. इसके बाद बरसात के मौसम व मानसून को देखते हुए नाला उड़ाही का निर्णय लिया गया है. उनके द्वारा बताया गया कि जहां पर भी नाला उड़ाही नहीं हो पाया है, वहां पर नाला उड़ाही कराकर साफ सफाई कराया जाएगा. ताकि बरसात के मौसम में कहीं पर भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो सके. प्रस्तावित एजेंडों पर बोर्ड ने सर्व समिति से सहमति प्रदान की. बैठक में स्थानीय विधायक अजीत कुशवाहा एवं बक्सर सांसद के प्रतिनिधि नगर अध्यक्ष राजद मुन्ना खान भी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिले। उन्होंने यह भी बताया कि नया थाना से रेलवे क्रासिंग तक मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना के अंतर्गत नाला निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैठक में जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण और सरकारी जमीनों पर वृक्षारोपण को लेकर भी सहमति बनी। मानसून से पूर्व जलजमाव की समस्या और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। कूड़ा डंपिंग को लेकर पार्षदों की आपत्ति पर ईओ ने बताया कि मझवारी में लीज पर जमीन ली गई है, जहां डंपिंग की प्रक्रिया संचालित होगी।
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