बक्सर विधायक आनंद मिश्रा ने न्यूज विजन को भेजा 10 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस, 15 दिनों में पोस्ट हटाने और माफी मांगने की मांग

बक्सर । बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी एक खबर के प्रकाशन को लेकर न्यूज विजन बक्सर के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिवक्ता अदिति कुमारी के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में कथित तौर पर भ्रामक और मानहानिकारक खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। विधायक की ओर से न्यूज विजन के संचालक आलोक कुमार को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर संबंधित फेसबुक पोस्ट हटाने, स्पष्टीकरण देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है।

कानूनी नोटिस के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को न्यूज विजन के फेसबुक पेज पर लगभग 10 लाख रुपये की कथित साइबर धोखाधड़ी के मामले में शैलेश मिश्रा की गिरफ्तारी से संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी। खबर में शैलेश मिश्रा को विधायक आनंद मिश्रा का प्रतिनिधि बताया गया था। साथ ही विधायक की तस्वीर भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें वे शैलेश मिश्रा के साथ नजर आ रहे थे।

MLA की ओर से भेजे गए नोटिस में आपत्ति जताई गई है कि खबर की हेडलाइन, तस्वीर और अन्य आरोपों को एक साथ प्रस्तुत करने से पाठकों के बीच यह गलत धारणा बन सकती है कि विधायक का कथित साइबर धोखाधड़ी या शैलेश मिश्रा की व्यक्तिगत गतिविधियों से कोई संबंध अथवा संलिप्तता है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शैलेश मिश्रा को विधायक की ओर से केवल कुछ निर्धारित सार्वजनिक बैठकों में शामिल होने और उनके समन्वय की सीमित जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें वित्तीय लेन-देन, व्यावसायिक गतिविधियों या अन्य व्यक्तिगत मामलों में विधायक का प्रतिनिधित्व करने का कोई सामान्य अधिकार नहीं दिया गया था। विधायक ने कथित साइबर धोखाधड़ी में किविधायकसी भी प्रकार की संलिप्तता या मिलीभगत से इनकार किया है।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि विधायक अपने राजनीतिक कार्यों और विकास गतिविधियों की निष्पक्ष आलोचना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के कथित आपराधिक कृत्य से उनका नाम जोड़ना उचित नहीं है। खबर में शैलेश मिश्रा के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार कराए जाने संबंधी आरोपों के तथ्यात्मक आधार पर भी सवाल उठाया गया है।

10 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग :

कानूनी नोटिस में न्यूज विजन से विवादित फेसबुक पोस्ट हटाने या संबंधित अंशों में संशोधन करने, विधायक की तस्वीर हटाने अथवा उसके प्रस्तुतीकरण में सुधार करने, सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने और लिखित माफी प्रकाशित करने की मांग की गई है। इसके अलावा खबर से जुड़े मूल पोस्ट, यूआरएल, फोटो, कैप्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को कहा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण मांग के रूप में विधायक की प्रतिष्ठा को कथित नुकसान पहुंचाने के एवज में 10 करोड़ रुपये मुआवजे तथा अधिवक्ता की फीस के रूप में 50 हजार रुपये भुगतान करने की मांग की गई है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित 15 दिनों के भीतर मांगों का पालन नहीं होने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई सहित दीवानी मुकदमा और हर्जाने की मांग की जा सकती है।