बाढ़ पीड़ितों को राहत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति, बड़े हादसे का खतरा : डॉ. अजीत कुशवाहा

उत्तरी नैनीजोर के ढाबी, गजाधर डेरा व तार गांवों का दौरा, पर्याप्त नाव और लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने की मांग

बक्सर । ब्रह्मपुर प्रखंड के उत्तरी नैनीजोर पंचायत में बाढ़ का पानी ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पंचायत के ढाबी, गजाधर डेरा और तार गांव पानी से घिर चुके हैं। संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को भोजन, पेयजल, दवा और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं मवेशियों के सामने भी चारे का संकट खड़ा हो गया है।

इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) और भाकपा (माले) की टीम ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। टीम में आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व डुमरांव विधायक डॉ. अजीत कुशवाहा के अलावा बीरन यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, निर्भय यादव और सुरेश राम शामिल थे।

दौरे के बाद डॉ. अजीत कुशवाहा ने सरकारी राहत और बचाव व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ की गंभीर स्थिति के बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों के आवागमन के लिए पर्याप्त बड़ी मोटर चालित नावों की व्यवस्था नहीं है। नाव से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के बिना नावों से आवागमन करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

डॉ. अजित कुशवाहा ने बताया कि डुमरांव एसडीएम को क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल राहत एवं बचाव व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है।

उत्तरी नैनीजोर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

आरवाईए और भाकपा (माले) की टीम ने उत्तरी नैनीजोर पंचायत को तत्काल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। साथ ही प्रभावित गांवों में पर्याप्त मोटर चालित नाव और लाइफ जैकेट की व्यवस्था, 24 घंटे मेडिकल कैंप, पीड़ित परिवारों के लिए सूखा राशन और स्वच्छ पेयजल तथा मवेशियों के लिए चारे की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

डॉ. अजीत कुशवाहा ने कहा कि राहत के नाम पर खानापूर्ति बंद कर सरकार को युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उनके अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा।

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