एडीएम अनुपम सिंह ने अंचलाधिकारियों के साथ की राजस्व सम्बंधित बैठक, लापरवाही बरतने वाले से मांगा स्पष्टीकरण

बक्सर । गुरुवार को जिला अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई।वही सिमरी अंचल अधिकारी इस बैठक से अनुपस्थित पाये गये, जिनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार रैकिंग में सुधार लाने हेतु राजस्व संबंधी प्राथमिकता वाले कार्यों में प्रगति लाने हेतु निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गई।

माह मार्च, 2025 का विभाग द्वारा निर्गत रैंकिंग का समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल अधिकारी, सिमरी, नावानगर, डुमरांव एवं चौगाई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। शेष अंचल अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया गया है। अंचल अधिकारी, सिमरी, नावानगर, डुमरांव एवं चौगाई का रैंकिंग काफी खराब रहने के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

ऑनलाईन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज करना:- सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि राजस्व से संबंधित सभी प्राथमिकता वाले कार्यों का राजस्व कर्मचारीवार समीक्षा कर प्रगति लाते हुए आगामी 30 अप्रैल तक अपने अंचल का रैंकिंग न्यूनतम लाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राजस्व से संबंधित प्राथमिकता वाले सभी कार्यों को विशेष कैम्प का संचालन कर प्रत्येक दिन संध्या 4 से 5 बजे के बीच कैम्प लगाकर संबंधित कार्यों में प्रगति लाते हुए फोटोग्राफ दैनिक रूप से ग्रुप में डालना हेतु भी निर्देश दिया गया था, लेकिन मात्र अंचल अधिकारी चक्की, सिमरी, बक्सर, नावानगर द्वारा ही कर्मचारीवार बैठक कर दैनिक रूप से फोटोग्राफ डाला जा रहा है। शेष अंचल अधिकारी, राजपुर, चौसा, इटाढ़ी, डुमरांव, ब्रहापुर, चौगाई एवं केसठ द्वारा दैनिक रूप कर्मचारीवार बैठक कर फोटोग्राफ़ नही डाला जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। फोटोग्राफ नहीं डालने वाले सभी संबंधित अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

ऑनलाईन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करना तथा ऑनलाईन किए जाने हेतु छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाईन करने को लेकर निर्देश दिया गया। ROR समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व कर्मचारी के स्तर से 4018, राजस्व अधिकारी के स्तर से 543 एवं अंचल अधिकारी के स्तर से 3140 ग्राफ्ट लंबित है, जो अत्यंत ही खेद जनक है। अंचल अधिकारी ब्रहापुर, डुमराँव एवं नावानगर द्वारा 500 से अधिक ROR का ड्राफ्ट लंबित रखने के कारण स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करना :

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने की प्रक्रिया काफी धीमी है, जमाबंदी को अनलॉक करने की प्रक्रिया काफी धीमी रहने के कारण खेद व्यक्त किया गया। सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिया गया कि जमाबंदियों की जाँच कर लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

सरकारी भूमि पंजी का सत्यापन:

समीक्षा के क्रम में पाया कि सरकारी भूमि का सत्यापन का कार्य काफी धीमा है, विभाग के निर्देश के आलोक में खेसरावार सरकारी भूमि का सत्यापन करने का निर्देश प्राप्त है। जिसमें अंचल चौसा एवं चौगाई के द्वारा सरकारी भूमि का सत्यापन नहीं किया गया है, जो अन्यंत ही खेदजनक है। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सरकारी भूमि का राजस्व कर्मचारीवार जाँच कराकर स्वयं संतुष्ट होकर सरकारी भूमि का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करवाने को लेकर विभागीय निदेशानुसार राज्य के भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों का सर्वेक्षण कर भूमि आवंटित कर ऑनलाईन पर्चा निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बक्सर जिला में अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित सुयोग्य श्रेणी के 2762 भूमिहीन में से मात्र 2398 लाभुको को भूमि आवंटित की गई है। संबंधित सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र शेष सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लाभुको को भूमि आवंटित करते हुए ऑनलाई पर्चा निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि Not Fit for Allotment वाले सभी लाभुकों की सूची भूमि विवरण के साथ यथाशीघ्र राजस्व शाखा को उपलब्ध करायेंगे, जिसका भौतिक सत्यापन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमराँव तथा जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। दाखिल-खारिज को लेकर भी सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

वही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बक्सर एवं डुमरॉव के न्यायालय की भी समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि ऑनलाईन सभी आवेदनों की जॉच कर यथाशीघ्र सुनवाई करते हुए नियमनुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके आलावे राजस्व संबंधी प्राथमिका वाले अन्य कार्यों यथा परिमार्जन प्लस, भू-मापी, लगान वसूली में प्रगति लाने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया। रैयतों द्वारा लगान की राशि ससमय जमा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी अंलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व संबंधी प्राथमिकता वाले कार्यों में 30 अप्रैल-2025 तक प्रगति लाते हुए अपने अंचल रैंकिंग को न्यूनतम लाना सुनिश्चित करेंगे।