बक्सर । एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) के आह्वान पर जिले के इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े सभी 27 एलपीजी वितरकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की। वितरकों ने कहा कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को ‘नो मनी-नो इंडेंट’ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी एलपीजी वितरक कंपनी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं करेगा और न ही गैस की मांग के लिए इंडेंट जारी करेगा। इसके बाद देशभर के एलपीजी वितरक 26 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इसके बावजूद मांगें नहीं मानी गईं तो देश के एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले सकते हैं।
वितरकों की प्रमुख मांगों में होम डिलीवरी एवं प्रशासनिक शुल्क/कमीशन में तत्काल 75 रुपये की वृद्धि करना शामिल है। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं पर पीएनजी कनेक्शन लेने की अनिवार्यता संबंधी आदेश वापस लेने, वितरकों द्वारा कराई गई प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 236 रुपये भुगतान करने तथा तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा वितरकों के माध्यम से चूल्हा, रबर ट्यूब, फायरवॉल, ट्रॉली, चायपत्ती समेत अन्य उत्पाद जबरन बेचने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है।
एसोसिएशन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए 5 किलोग्राम और 19 किलोग्राम गैस सिलेंडरों की जबरन बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल से वितरकों की मांगों पर शीघ्र और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की अपील की है। एसोसिएशन ने कहा कि मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलडीएआई बक्सर के अध्यक्ष मृत्युंजय सहित जिले के विभिन्न इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस एजेंसियों के संचालक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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