मिशन कायाकल्प के तहत रंग-रोगन, नल-पाइप, बल्ब और पंखों की मरम्मत का निर्देश; शिक्षकों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति पर जोर
बक्सर । जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर जिलाधिकारी साहिला ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने मिशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों में रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत कार्य अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, नामांकन, विद्यार्थियों के अपार कार्ड निर्माण और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा की गई।
15 दिनों में दुरुस्त होंगी बुनियादी सुविधाएं
मिशन कायाकल्प के तहत जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में रंग-रोगन कराने के साथ रनिंग वाटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए नल और पाइप की मरम्मत, बल्ब, पंखे सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त करने को कहा गया। इन कार्यों को अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
नामांकन और अपार कार्ड निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के अपार कार्ड निर्माण का कार्य भी शत-प्रतिशत पूरा कराने का निर्देश दिया। इस कार्य में रुचि नहीं लेने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया।
अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं, विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में अभियान चलाकर विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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