बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया भ्रम का खंडन, मल्टी पोस्ट ईवीएम से होंगे सभी पदों के चुनाव

पटना । बिहार में वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत आम निर्वाचन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में पंचायत चुनाव की समय-सीमा, आरक्षण प्रक्रिया और मतदान व्यवस्था को लेकर तथ्यों के साथ जानकारी दी गई है। आयोग ने साफ कहा है कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है, इसलिए चुनाव को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त शंभू कुमार ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पिछले पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021 में अगस्त से दिसंबर के बीच कराए गए थे और नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच हुआ था। इसी आधार पर वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होगा। मार्च–अप्रैल में चुनाव कराए जाने की बातें पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 में सभी पदों पर चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच के पद शामिल होंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

आयोग ने बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत आरक्षण का प्रावधान है और प्रत्येक दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण की प्रक्रिया की जाती है। वर्ष 2016 में किए गए आरक्षण के आधार पर 2016 और 2021 के चुनाव कराए गए थे। उसी प्रकार पंचायत आम निर्वाचन 2026 से पहले भी आरक्षण की प्रक्रिया समय रहते पूरी की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। पंचायत आम निर्वाचन 2026 से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां आयोग द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक की जाएंगी। आयोग ने लोगों से केवल आधिकारिक विज्ञप्तियों और विश्वसनीय सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

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